PROTEST ÎMPOTRIVA RESTRÂNGERII DREPTULUI LA LIBERĂ ASOCIERE
Organizaţiile semnatare
protestează împotriva înăspririi condiţiilor de acordare a
personalităţii juridice pentru asociaţii şi fundaţii
şi pericolului creat pentru organizaţiile neguvernamentale de a fi
dizolvate la cererea autorităţilor statului.
În data de 26 februarie 2008, Parlamentul a adoptat un proiect de lege de
modificare a Ordonanţei Guvernului nr.26/2000 prin care a limitat sfera
denumirilor pe care o asociaţie sau fundaţie le poate folosi. Noul
text prevede că este interzisă
folosirea în denumirea asociaţiei (fundaţiei) a unor sintagme sau
cuvinte susceptibile să creeze confuzie cu denumirea unor
autorităţi sau instituţii publice de interes naţional sau
local. Formularea folosită este vagă şi permite arbitrariul
în refuzarea acordării personalităţii juridice unor
organizaţii neguvernamentale nou înfiinţate. Organizaţiile
semnatare consideră că textul în vigoare până la această
modificare, ce prevedea interzicerea folosirii unor denumiri specifice
autorităţilor sau instituţiilor publice, este mult mai clar
şi solicită revenirea la acesta.
Şi mai grav, proiectul de lege adoptat de Parlament, prevede
că asociaţiile şi
fundaţiile deja înfiinţate şi a căror denumiri
conţin sintagme sau cuvinte susceptibile să creeze confuzie cu
denumirea unor autorităţi sau instituţii publice au obligaţia de a solicita schimbarea
denumirii în termen de 6 luni de la intrarea în vigoare a legii de modificare.
În caz contrar, orice autoritate,
instituţie sau persoană interesată va putea solicita dizolvarea
respectivei asociaţii sau fundaţii. În lipsa unui text clar, va fi dificil pentru organizaţiile
neguvernamentale să aprecieze dacă denumirea lor încalcă sau nu
interdicţia nou impusă. Astfel se
poate crea situaţia în care, după expirarea celor 6 luni, unele
organizaţii neguvernamentale să fie dizolvate la cererea
autorităţilor. În plus, obligaţia
de schimbare a unei denumiri deja aprobate printr-o hotârâre
judecătorească irevocabilă,
încalcă şi principiul puterii lucrului judecat şi principiul
neretroactivităţii legii.
Mai mult, proiectul de lege a fost
promovat de Guvern în Parlament cu încălcarea grosolană a
obligaţiei de consultare cu societatea civilă. În expunerea de
motive se precizează că proiectul a fost suspus dezbaterii publice
prin publicare pe pagina de internet a Ministerului Jutiţiei, ceea ce este fals. Proiectul de lege publicat şi care încă poate fi
consultat pe această pagină, se
referea strict la condiţiile de acordare a statutului de utilitate
publică pentru unele asociaţii şi fundaţii şi nu
conţinea niciuna dintre prevederile privind denumirea sau obligaţia
de schimbare a denumirii, sub sancţiunea dizolvării, pentru
organizaţiile neguvernamentale.
Organizaţiile semnatare apreciază că modificările
iniţiate de Guvern şi adoptate de Parlament se aseamănă cu
legislaţia promovată în Rusia în ultimii doi ani, prin care se
încearcă reducerea la tăcere a asociaţiilor şi
fundaţiilor incomode, şi sunt incompatibile cu cerinţele unei
societăţi democratice, în care dreptul la liberă asociere
trebuie garantat şi protejat. De aceea, solicită Preşedintelui României să nu promulge legea de
modificare şi să ia toate măsurile necesare pentru a fi
evitată intrarea în vigoare a unor prevederi care îngrădesc dreptul
la liberă asociere.
APADOR-CH
Academia
de Advocacy
Agenţia
de Monitorizare a Presei
Asociaţia
ACCEPT
Asociaţia
Civitas Nostra – Târgu Mureş
Asociaţia
Pentru Comunitate – Sf. Gheorghe
Asociaţia
pentru Parteneriat Comunitar Focşani
Asociaţia
Pro Democraţia
Asociaţia
Revoluţionarilor fără Privilegii
Asociaţia
Română Anti-SIDA
Centrul
Euroregional pentru Democraţie – Timişoara
Centrul
de Resurse Juridice
Centrul
de Resurse pentru Participare Publică – CeRe
CENTRAS
Centrul
pentru Jurnalism Independent
Centrul
Român pentru Jurnalism de Investigaţii
Centrul
pentru Resurse Civice
Fundaţia
Gheorghe Ursu
Fundaţia
Soros România
Grupul
pentru Dialog Social
Institutul
pentru Politici Publice
Institutul
Român de Training
Romani
CRISS – Centrul Romilor pentru Intervenţie Socială şi
Studii
Societatea
Academică din România
Societatea
pentru Justiţie